युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले गुमेको दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स उल्ट्याउने प्रयास जारी राखेको छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारित मितिमा बक्यौता चुक्ता नगरेको भन्दै लाइसेन्स रद्द गरेपछि यूटीएलले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई सरकारी निर्णयमाथि हस्तक्षेपको अपेक्षा राख्दै पत्राचार गरेको थियो। 

त्यसलगत्तै यूटीएलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि बाँकी बक्यौता तिर्न तयार रहेको, विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको र अनुमतिपत्र कायम भए विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने योजनासहित मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई पत्र पठाएको हो।

पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयलाई पनि दिइएको छ। 

यूटीएलका अध्यक्ष राजबहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरेको पत्र असोज १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको छ।

पत्रको मुख्य धेय दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय पुनरवलोकन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ।